नई दिल्ली | नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को IndiGo को निर्देश दिया कि वह रविवार रात 8 बजे तक सभी लंबित यात्री रिफंड को साफ करे।
यह निर्देश IndiGo की उड़ानों में जारी व्यवधान के बीच आया है, जो लगातार पांचवें दिन भी जारी है।
मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के रिफंड की प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर, रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।
“एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि रद्दीकरण से प्रभावित यात्रियों से किसी भी प्रकार का री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए,” मंत्रालय ने कहा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी देरी या अनुपालन न करने पर तुरंत नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने IndiGo को निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों का सामान उनसे अलग हो गया है, उन्हें उनका सामान 48 घंटे के भीतर उनके घर या चुने हुए पते पर पहुंचाया जाए।
एयरलाइंस को यात्रियों के साथ सामान की ट्रैकिंग और डिलीवरी समयसीमा के बारे में स्पष्ट संवाद बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार विनियमों के तहत आवश्यक होने पर मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
आगे, सरकार ने एयरलाइन से शिकायत निवारण को सुचारू बनाने के लिए समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने मौजूदा व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा वसूले जा रहे असामान्य रूप से अधिक किरायों को गंभीरता से लिया है।
यात्रियों को किसी भी प्रकार की अवसरवादी मूल्य-निर्धारण से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपने नियामकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और न्यायसंगत किरायों को सुनिश्चित किया है।
सभी एयरलाइनों को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि वे अब निर्धारित किए गए किराया कैप का कड़ाई से पालन करें।
ये कैप तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती। इस निर्देश का उद्देश्य बाजार में मूल्य अनुशासन बनाए रखना, संकटग्रस्त यात्रियों के किसी भी शोषण को रोकना, और यह सुनिश्चित करना है कि जिन नागरिकों को तत्काल यात्रा की आवश्यकता है — जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल हैं — उन्हें इस अवधि में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
