नई दिल्ली | सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि नए स्मार्टफ़ोन में साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन व्यवस्था को हटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए इसे अनिवार्य न करने का निर्णय लिया है।
अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ता इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और प्रतिदिन 2,000 धोखाधड़ी मामलों की जानकारी दे रहे हैं।
सिर्फ पिछले एक दिन में ही 6 लाख नागरिकों ने ऐप पर पंजीकरण किया, जो इसकी उपयोगिता में दस गुना वृद्धि दर्शाता है, उन्होंने बताया।
यह ऐप सुरक्षित है और केवल नागरिकों को साइबर दुनिया के ख़तरनाक तत्वों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को ऐसे तत्वों और गतिविधियों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जबकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
उन्होंने कहा कि ऐप का उद्देश्य केवल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा है और वे इसे अपनी इच्छा से कभी भी हटाने के लिए स्वतंत्र हैं।
