माले/कोलंबो। मालदीव सरकार ने आधिकारिक तौर पर तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं, जिसके तहत शनिवार से तंबाकू के इस्तेमाल पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकारी न्यूज़ चैनल पीएसएम न्यूज ने शनिवार को बताया कि नए कदम राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के “सक्षम, नैतिक रूप से ईमानदार और मेहनती नागरिकों” को बढ़ावा देने के विजन को दिखाते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लेजिस्लेटिव पैकेज में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट्स पर देशव्यापी बैन भी लगाया गया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि 29 अप्रैल को पहली बार प्रस्तावित इस कानून में 1 जनवरी, 2007 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के तंबाकू इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
इसमें बिक्री पर भी रोक लगाई गई है, अब विक्रेता 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति या उस जेनरेशनल कट-ऑफ साल के बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेपिंग डिवाइस और संबंधित सामान का इस्तेमाल, कब्जा, आयात और निर्माण अब बैन है। पिछले दिसंबर में, मालदीव सरकार ने वेपिंग डिवाइस के इस्तेमाल और बिक्री पर देशव्यापी बैन लगा दिया था।
यह बैन तंबाकू कंट्रोल एक्ट में किए गए संशोधनों के बाद लगाया गया था, जिस पर राष्ट्रपति मुइजू ने 13 नवंबर, 2024 को हस्ताक्षर कर कानून के तौर पर मान्यता दी थी।
संशोधनों में कहा गया था कि 15 दिसंबर, 2024 से ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस की बिक्री, मुफ्त वितरण और इस्तेमाल गैर-कानूनी होगा।
देश के सरकारी पब्लिक सर्विस मीडिया (पीएसएम) ने बताया कि मालदीव में वेपिंग डिवाइस आयात करने पर एमवीआर 50,000 (लगभग 3,250 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगेगा।
कई देश डिस्पोजेबल वेपिंग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर बैन लगाकर युवाओं में वेपिंग की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी समय, मालदीव सरकार ने ड्रग तस्करी से निपटने के लिए भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।
इस साल की शुरुआत में, श्रीलंका कस्टम्स ने 1.2 बिलियन रुपये (लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की अवैध रूप से इंपोर्ट की गई विदेशी सिगरेट को नष्ट कर दिया था। 2018, 2022 और 2024 में जब्त की गई सिगरेट को कोलंबो में नष्ट कर दिया गया था।
सीमा शुल्क विभाग के प्रवक्ता सीवाली अरुकोडा के अनुसार, अधिकारियों ने इन तीन सालों में कुल 8.7 मिलियन सिगरेट जब्त की थीं।
उन्होंने कहा कि एजेंसी कंटेनर स्कैनिंग को बेहतर बनाने और प्रतिबंधित सामान का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले आधुनिक उपकरणों में निवेश करने की योजना बना रही है।
