नई दिल्ली । कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि जंगली जानवरों के हमलों और धान के जलमग्न होने के कारण होने वाली फसल क्षति को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कवर किया जाएगा।
संशोधित प्रावधानों के तहत, जंगली जानवरों के हमले से होने वाली फसल क्षति को स्थानीय जोखिम (Localised Risk) श्रेणी में पाँचवें ऐड-ऑन कवर के रूप में शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकारें फसल नुकसान के लिए जिम्मेदार जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील जिलों या बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी।
किसानों को नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से जियोटैग्ड तस्वीरें अपलोड करके देनी होगी।
धान के जलमग्न होने (Paddy Inundation) को PMFBY के अंतर्गत स्थानीय आपदा कवर (Localised Calamity Cover) के रूप में फिर से शामिल किया गया है। इससे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे समुद्री तट और बाढ़-प्रवण राज्यों के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहाँ धान की फसल का बार-बार डूबना एक आम चुनौती है।
कई वर्षों से भारत भर के किसान हाथियों, जंगली सूअरों, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों द्वारा किए गए हमलों से बढ़ती फसल क्षति का सामना कर रहे हैं। ऐसे मामले विशेष रूप से जंगलों, वन्यजीव गलियारों और पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास अधिक देखे जाते हैं। अब तक, ऐसी क्षति को फसल बीमा के तहत कवर नहीं किया जाता था, जिसके कारण किसानों को अक्सर कोई मुआवज़ा नहीं मिल पाता था।
इसी तरह, बाढ़-प्रवण और तटीय क्षेत्रों के धान उत्पादक किसान भारी बारिश और जलाशयों के उफान के कारण बार-बार जलभराव से नुकसान झेलते रहे हैं।
धान के जलमग्न होने को 2018 में नैतिक जोखिम (Moral Hazard) और डूबी हुई फसल का आकलन करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण स्थानीय आपदा श्रेणी से हटा दिया गया था। हालांकि, इसके हटाए जाने से उन किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा अंतर पैदा हो गया था, जो मौसमी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में खेती करते हैं।
