भारत का कराधान इतिहास प्राचीन और परिष्कृत है। मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ, जो 2,000 वर्ष से भी पुराने हैं, न्यायसंगत कर व्यवस्था के विस्तृत सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं। यह परंपरा ब्रिटिश शासनकाल तक विकसित हुई, जब 1860 में पहला औपचारिक आयकर अधिनियम लाया गया। लेकिन भारत के वित्तीय इतिहास का सबसे ऐतिहासिक सुधार 1 जुलाई, 2017 को आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू किया गया। यह सिर्फ नया कर नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी “वन नेशन, वन टैक्स” प्रणाली थी जिसने 17 केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों तथा 13 उपकरों को समाप्त कर दिया और अप्रत्यक्ष कराधान की जटिल व अप्रभावी व्यवस्था को तोड़ दिया।
कर किसी भी राष्ट्र की जीवनरेखा हैं, जो गाँवों को जोड़ने वाले 38 लाख किलोमीटर लंबे सड़कों से लेकर 22 एम्स जैसे संस्थानों तक, सबको वित्तपोषित करते हैं। जब नागरिक और व्यवसाय अपना उचित कर अदा करते हैं, तो यह विकास को गति देता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। साथ ही, पारदर्शी कर व्यवस्था व्यापार में विश्वास पैदा करती है। जीएसटी ने ई-वे बिल प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से इस “व्यवसाय संहिता” को संस्थागत किया, जो अब हर महीने औसतन 9 करोड़ से अधिक बिलों के साथ राज्यों के बीच माल की आवाजाही को ट्रैक करती है। यह डिजिटल रिकॉर्ड ईमानदार लेखांकन सुनिश्चित करता है, उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य निर्धारण से बचाता है और भारत की वैश्विक व्यापारिक साख को मजबूत करता है।
जीएसटी की शुरुआत ने भारत की आर्थिक संरचना को गहराई से बदल दिया है। करदाताओं का औपचारिक आधार पूर्व-जीएसटी युग के 66 लाख से बढ़कर आज 1.4 करोड़ से अधिक हो गया है। यह अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण की ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहले जहाँ छोटे व्यवसाय कई राज्यों के अलग-अलग नियमों से दबे रहते थे, अब वे एकीकृत प्रणाली में काम कर रहे हैं। नतीजा है अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता। सफलता राजस्व आँकड़ों में भी झलकती है—जीएसटी संग्रह हर महीने लगातार ₹1.6 लाख करोड़ से अधिक रहता है, जो एक मजबूत और लचीली आर्थिक इंजन का संकेत है। इस पारदर्शिता ने भारत की वैश्विक स्थिति को सुधारा है और 2014 से 2020 के बीच वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में भारत को 79 स्थान ऊपर पहुँचाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तहत जीएसटी परिषद लगातार कर दरों के सरलीकरण पर काम करती रही है। मूल 5%, 12%, 18% और 28% की बहु-स्तरीय संरचना बरकरार है, लेकिन परिषद ने रणनीतिक रूप से सैकड़ों वस्तुओं पर कर दरें घटाई हैं। उदाहरण के लिए, बालों के तेल और साबुन जैसी रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कर 28% से घटाकर 18% किया गया। परिवारों को राहत देने के लिए सेनेटरी नैपकिन को करमुक्त (0%) किया गया, और आवश्यक दवाइयाँ व डेयरी उत्पाद 5% की कम दर पर कर-युक्त हैं। एक महत्वपूर्ण कदम में, ₹7,500 तक के किराए वाले होटल कमरों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई, जिससे पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिला। इन लक्षित कटौतियों ने मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब में अधिक पैसा छोड़ा और खपत को तेज किया।
ये जीएसटी सुधार हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। सरलीकृत अनुपालन और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सहज उपलब्धता से राज्य के लगभग 60,000 पंजीकृत एमएसएमई की परिचालन लागत घटी है, जिससे उनके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी हुए हैं। इस्पात और सीमेंट उत्पादन में अग्रणी छत्तीसगढ़ को कोयले पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से नकदी प्रवाह सुधरा है और इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिला है। राज्य की कृषि रीढ़ को ताज़ा उत्पादों पर 0% जीएसटी और कृषि उपकरणों पर कम कर दरों ने मजबूती दी है। बिड़ी और तेंदूपत्ता क्षेत्र, जो 12 लाख से अधिक वनवासी परिवारों की आजीविका है, के लिए जीएसटी ढाँचे को सहानुभूतिपूर्ण रखा गया है। यह स्पष्ट नीति का हिस्सा है—जहाँ पारंपरिक आजीविकाओं का संरक्षण किया गया है, वहीं सिगरेट पर 28% जीएसटी और 290% क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर हानिकारक तंबाकू उत्पादों को हतोत्साहित किया गया है। यह केंद्र सरकार का साहसिक कदम है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार केवल एक नीति नहीं है—यह ईमानदार, सरल और समृद्ध भारत का वादा है। यह हर परिवार, हर किसान और हर व्यापारी की जीत है। इस साल दिवाली पहले ही आ गई है और हमारे प्रधानमंत्री के महान नेतृत्व में हम मिलकर एक नया, मजबूत भारत बना रहे हैं।
— लेखक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर (छत्तीसगढ़) से सांसद हैं। वे रायपुर विधानसभा क्षेत्र से आठ बार विधायक रह चुके हैं और अविभाजित मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाँच बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं।
