नई दिल्ली | केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बुधवार को सभी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों से दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु पिछली पाँच बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों के जमीनी क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा।
बैठक में जिन क्षेत्रों पर चर्चा हुई, उनमें त्वरित सड़क विकास और मरम्मत, एंड-टू-एंड पेवमेंट्स के माध्यम से धूल नियंत्रण, निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए उद्योगों की निगरानी, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, विरासत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और खुले स्थानों में हरियाली बढ़ाना शामिल थे।
मंत्री ने प्रत्येक हितधारक से प्रदूषण को स्रोत पर नियंत्रित करने के लिए आने वाले वर्ष के विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध किया।
लगभग 2,254 औद्योगिक इकाइयों—जिनमें धातु, वस्त्र, खाद्य/खाद्य प्रसंस्करण और अन्य रेड-श्रेणी के उच्च प्रदूषण क्षमता वाले क्षेत्र शामिल हैं—को 31 दिसंबर तक सत्यापित और मानकीकृत ओसीईएमएस के साथ एपीसीडी स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
यातायात जाम को लेकर यह जोर दिया गया कि दिल्ली के 62 चिन्हित हॉटस्पॉट पर दिल्ली पुलिस द्वारा स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन समाधान के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, और अल्पकालिक उपायों को तुरंत लागू कर समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।
समीक्षा बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया जारी है, और वर्तमान में लगभग 3,400 बसें संचालित हैं, जिनकी संख्या अगले वर्ष मार्च तक बढ़कर 5,000 से अधिक होने की उम्मीद है।
