नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को मंज़ूरी दी।
यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ।
यह पैकेज घरेलू क्षमता को मज़बूत करने, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करने, ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने, और एक मज़बूत समुद्री बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए चार-स्तंभ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।
जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) को 24,736 करोड़ रुपये के कुल कोष के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट शामिल है।
इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) को मंजूरी दी गई है।
इस समग्र पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता का सृजन होने, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
अपने आर्थिक प्रभाव के अलावा, यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में लचीलापन लाकर राष्ट्रीय, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।
यह भारत की भू-राजनीतिक लचीलापन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगा।
