नई दिल्ली (IANS)। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कम से कम 112 वित्तीय संस्थान अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क पर फाइनेंशियल इंफोर्मेशन प्रोवाइडर्स (एफआईपी) और फाइनेंशियल इंफोर्मेशन यूजर्स (एफआईयू) दोनों के रूप में सक्रिय हो गए हैं, जबकि 56 केवल एफआईपी और 410 एफआईयू के रूप में सक्रिय हुए हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एए फ्रेमवर्क के माध्यम से अब 2.2 अरब से अधिक वित्तीय खाते सुरक्षित, सहमति-आधारित डेटा साझाकरण के लिए सक्षम हैं, जिनमें से 112.34 मिलियन यूजर्स पहले ही अपने खातों को लिंक कर चुके हैं, जो इस परिवर्तनकारी पहल में बढ़ते पैमाने और विश्वास को दर्शाता है।
एए फ्रेमवर्क को आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसने वित्तीय डेटा साझाकरण के लिए एक सुरक्षित, सहमति-आधारित प्रणाली स्थापित की। 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एए इकोसिस्टम के लिए मास्टर निर्देश जारी किए थे। ‘एए फ्रेमवर्क’ यूजर्स को उनकी वित्तीय जानकारी (बैंक खाते, निवेश, ऋण, आदि) को कई स्रोतों से एकत्रित करने और ऋण आवेदन या वित्तीय योजना जैसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं (ऋणदाताओं, धन प्रबंधकों) के साथ साझा करने की अनुमति देता है।
‘एए’ एन्क्रिप्टेड, अनुमति-संचालित डेटा साझाकरण के माध्यम से डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। 2023 में जी20 भारत की अध्यक्षता के दौरान, एए को एक आधारभूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में मान्यता दी गई थी, जो डेटा विनिमय परत के रूप में कार्य करती है और पहचान (आधार) और पेमेंट (यूपीआई) परतों का पूरक है।
‘एए’ की भूमिका और प्रभाव को प्रमुख जी20 दस्तावेजों में स्वीकार किया गया है, जिनमें “डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशें” (2023) शामिल हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट (जुलाई 2024) में भी इसके महत्व का विस्तृत विवरण दिया गया है। मंत्रालय ने कहा, “तब से, यह इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है और बैंकिंग, सिक्योरिटीज, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में इसे तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे
भारत का डीपीआई मजबूत हो रहा है।” एए इकोसिस्टम फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस में विशेष रूप से एमएसएमई और व्यक्तिगत ऋण के लिए, नए आयाम खोलने के लिए तैयार है, जो 2047 में विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा में सार्थक योगदान देगा।
–आईएएनएस
