नई दिल्ली । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि जिन यात्रियों के पास FASTag नहीं होगा, उन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्गों (NHs) पर टोल प्लाज़ा पर केवल 1.25 गुना लागू शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि वे इसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके भुगतान करते हैं।
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेनदेन को समाप्त करने के लिए, सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है।
नए नियम के तहत, यदि कोई वाहन बिना वैध FASTag के शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करता है, तो नकद भुगतान पर उसे लागू उपयोग शुल्क का दोगुना शुल्क देना होगा।
जो लोग शुल्क UPI के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें केवल लागू शुल्क का 1.25 गुना शुल्क देना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध FASTag के माध्यम से ₹100 टोल शुल्क देना है, तो नकद भुगतान करने पर शुल्क ₹200 होगा और UPI के माध्यम से भुगतान करने पर शुल्क ₹125 होगा।
इस संशोधन का उद्देश्य शुल्क संग्रह प्रक्रिया को मजबूत करना, टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाना है।
