मुंबई । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत का लक्ष्य एक हरित समुद्री भविष्य का निर्माण करना है जो विकास को तेज करे, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे और देश को 2047 तक वैश्विक समुद्री नेतृत्व में स्थापित करे।
उन्होंने यह बात मुंबई में इंडिया मरिटाइम वीक 2025 के उद्घाटन सत्र में कही।
भारतीय समुद्री सप्ताह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित समुद्री संवाद मंच के रूप में उभरा है।
शाह ने कहा कि यह 2025 का सम्मेलन भारत को 2047 तक समुद्री उद्योग में प्रमुख स्थान हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
उन्होंने कहा कि इस साल के संस्करण में 100 से अधिक देशों के 350 से अधिक वक्ताओं, 500 से अधिक कंपनियों और 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इसके अलावा, यह 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर भी पैदा करेगा।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समुद्री दृष्टिकोण तीन स्तंभों पर आधारित है: सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता।
मारिटाइम इंडिया विजन 2030 के माध्यम से, सागरमाला, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन मरिटाइम विजन जैसी पहलों के जरिए, भारत ने वैश्विक शिपबिल्डिंग उद्योग में शीर्ष पांच देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है।
पिछले दशक में, तटीय शिपिंग में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और माल हैंडलिंग 150 प्रतिशत बढ़ी है, उन्होंने कहा।
“हम नए मेगा और डीप-ड्राफ्ट पोर्ट भी बना रहे हैं। पोर्ट हैंडलिंग के लिए 10,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और पोर्ट परिवहन को पूरी तरह डिजिटल किया गया है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की समुद्री नीति MAHASAGAR (Mutual And Holistic Advancement for Security And Growth Across Regions) में विकसित हुई है। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार ने बजट को छह गुना बढ़ाकर 40 मिलियन डॉलर से 230 मिलियन डॉलर कर दिया है।
मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट, 2021 के माध्यम से, सरकार ने बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता देने और उनके संस्थागत ढांचे को आधुनिक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नेशनल वॉटरवेज़ एक्ट, 2016 के तहत 106 नई जलमार्गों की घोषणा की गई है।
अपने समुद्री स्थिति, लोकतांत्रिक स्थिरता और नौसैनिक क्षमताओं का लाभ उठाकर, भारत इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच एक पुल का काम कर रहा है, विकास, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रगति को बढ़ावा दे रहा है, उन्होंने कहा।
