नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीजी संस्थानों और अस्पतालों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तृतीय चरण को मंजूरी दी गई।
इन योजनाओं का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक सरकारी संस्थानों में 5,000 स्नातकोत्तर (पीजी) और 5,023 स्नातक (यूजी) सीटों की वृद्धि करना है।
इन दोनों योजनाओं पर कुल वित्तीय व्यय 2025-26 से 2028-29 की अवधि में 15,034 करोड़ रुपये होगा। इसमें से 10,303 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 4,731 करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा होगा।
इन योजनाओं का उद्देश्य मौजूदा ढांचे का उपयोग कर लागत-प्रभावी तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों का संतुलित क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित करना है।
दीर्घकाल में, ये योजनाएँ देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मौजूदा और उभरती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुदृढ़ बनाएंगी।
