नई दिल्ली । उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ई-जागृति पोर्टल ने 1,30,550 मामलों की फ़ाइलिंग को सुगम बनाया है और 13 नवंबर तक 1,27,058 मामलों के निस्तारण को सुनिश्चित किया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने में इसकी दक्षता परिलक्षित होती है। यह जानकारी रविवार को एक आधिकारिक संचार में दी गई।
1 जनवरी 2025 को पोर्टल के शुभारंभ के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक उपयोगकर्ता, जिनमें 1,388 एनआरआई भी शामिल हैं, इस पर पंजीकृत हो चुके हैं।
यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, कागज़ी कार्यवाही कम करता है, यात्रा की आवश्यकता घटाता है और भौतिक दस्तावेज़ों की मांग कम करता है। यह एनआरआई के लिए भी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे वे भौगोलिक बाधाओं के बिना विदेश से ही अपने उपभोक्ता अधिकारों को लागू कर सकते हैं।
प्लेटफ़ॉर्म ने वर्ष 2025 में निस्तारण दक्षता में स्पष्ट वृद्धि दर्ज की है। जुलाई–अगस्त के बीच 27,080 मामले दायर किए गए, जिनमें से 27,545 का निस्तारण किया गया, और सितंबर–अक्टूबर के दौरान 21,592 मामलों के मुकाबले 24,504 का निस्तारण किया गया। दोनों ही अवधि में वर्ष 2024 के प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए लंबित मामलों की तेजी से समाप्ति दर्शाई गई।
प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने के लिए, एनसीडीआरसी दोहराए जाने वाले कागज़ी दस्तावेज़ प्रस्तुतिकरण को कम करने, वादकर्ताओं के अनुपालन को आसान बनाने और लगभग पेपरलेस कार्यवाही की दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है।
