विशाखापत्तनम । नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NICDC) लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) का उपयोग करते हुए राज्य के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य के डिजिटलीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शनिवार को बताया गया कि यह समझौता विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें CII पार्टनरशिप समिट के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में किया गया।
इस पहल के तहत, एक सशक्त समग्र डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित और लागू किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश के सरकारी एवं निजी हितधारकों को राज्य की लॉजिस्टिक्स गतिविधियों और प्रदर्शन संकेतकों की वास्तविक समय पर दृश्यता प्रदान करेगा।
यह प्लेटफ़ॉर्म समन्वय बढ़ाने, दक्षता सुधारने और विभिन्न क्षेत्रों में तर्कसंगत एवं सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे हितधारक वास्तविक समय में जानकारी निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकें।
आंध्र प्रदेश सरकार, इन्कैप (INCAP) के माध्यम से, राज्य के विभिन्न विभागों में लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) की निगरानी हेतु एकीकृत लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड बनाने के लिए NLDSL के साथ सहयोग करेगी।
इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त विश्लेषणात्मक निष्कर्षों और कार्ययोजना आधारित रिपोर्टों का उपयोग ULIP की क्षमताओं को लागू करते हुए राज्य की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को सुदृढ़ और उन्नत करने में किया जाएगा।
ULIP एक डिजिटल गेटवे है, जो API-आधारित इंटीग्रेशन के माध्यम से उद्योग हितधारकों को विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स संबंधी डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करता है। ULIP अब तक 11 मंत्रालयों के 44 सिस्टम और 136 API के साथ एकीकृत हो चुका है, जिसमें 2,000 से अधिक डेटा फ़ील्ड शामिल हैं।
